शहरों के मास्टर प्लान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

माना जा रहा है कि जब भी यह निर्णय आएगा तो प्रदेश के नगरीकरण की नई दिशा तय करते हुए आएगा. कोर्ट विस्तार से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकता है.

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