न्यायिक सेवा अधिकारियों के सेवा नियमों में संशोधन, राज्यपाल ने दी मंजूरी

राज्य न्यायिक सेवा में जाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को 1% आरक्षण और निशक्तजनों को ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट दी है.

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