सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का मायावती ने किया समर्थन, फैसले को बताया 'राजनीतिक' स्टंट

दरअसल, सरकार ने 10 फीसदी ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा) कोटा का प्रस्ताव पेश किया है. मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में फिलहाल 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है. इससे अधिक आरक्षण के लिए सरकार को मौजूदा आरक्षण कानून में संशोधन करना पड़ेगा.

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